डॉ. एम जे खान
घृणा अपराधों में वृद्धि के साथ, इसके मुआवजे में भेदभाव और पूर्वाग्रह पर चर्चा हाल के दिनों में तेज हुई है। घृणा अपराध पीड़ित की जाति, संस्कृति, भाषा, लिंग या सामाजिक पहचान, या अन्य विशेषताओं से प्रेरित हिंसा के कार्य हैं जो उन्हें हिंसा का लक्ष्य बनाते हैं। ऐसे मामलों में मुआवजा एक समान और उचित न होना हमारे देश में एक बड़ी विषंगता है। बड़ी संख्या में मामलों में, घृणा अपराधों के मुस्लिम पीड़ितों को समान प्रकृति की मौतों में अन्य समुदायों के पीड़ितों की तुलना में काफी कम मुआवजा मिला है। मुआवजे में यह भेदभाव कानून के समक्ष समानता के मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन है, जिसकी गारंटी संविधान द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को दी गई है।
विविधता को महत्व देने वाले समावेशी समाज का निर्माण करना और देश के संस्थानों में जनता के विश्वास को बहाल करना एक सच्चे लोकतंत्र के फलने-फूलने के लिए महत्वपूर्ण है। जबकि राज्य की एक धर्मनिरपेक्ष, बहुसांस्कृतिक, बहुलवादी और सामाजिक संरचना को बढ़ावा देने की एक प्राथमिक जिम्मेदारी है जो विचारों और दृष्टिकोणों के मुक्त आदान-प्रदान के साथ-साथ पारस्परिक रूप से असंगत दृष्टिकोणों के सह-अस्तित्व की अनुमति देता है, इसके मौलिक अधिकारों की रक्षा करना भी एक सकारात्मक कर्तव्य है। कई राज्य सरकारें घृणा अपराध के पीड़ितों को उनकी सामाजिक, राजनीतिक, जाति, या धार्मिक भेदभाव बिना समान मुआवजा देने के मामले में विफल रही हैं।
इस मुद्दे को हल करने के लिए, भारतीय मुसलमानों की प्रगति और सुधार के लिए काम करने वाली संस्था इंडियन मुस्लिम्स फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स यानि इम्पार (IMPAR) ने हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की है, जिसमें घृणा अपराधों और मॉब लिंचिंग के पीड़ितों के लिए एक समान अनुग्रह राशि की मांग की गई है। जनहित याचिका में भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के प्रावधानों के विपरीत पीड़ितों को मुआवजा देने में अपनाए गए भेदभावपूर्ण और मनमानी दृष्टिकोण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का निर्देश मांगा गया है। यह विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लागू मुआवजा नीतियों में प्रदान की गई अल्प मुआवजा राशि पर भी प्रकाश डालता है, और नफरत और अन्य संगठित हिंसा के पीड़ितों के लिए उचित और समान मुआवजे की मांग करता है।
जनहित याचिका में तर्क दिया गया है कि मुआवजे की मौजूदा प्रणाली कमजोर वर्गों और मुसलमानों के खिलाफ दोषपूर्ण और पूर्वाग्रह से ग्रसित है। मुआवजे से संबंधित निर्णय अक्सर भेदभावपूर्ण, सनकी और बाहरी कारकों पर आधारित होते हैं। जनहित याचिका में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा पीड़ितों 2020 और दिल्ली में 1984 के सिख विरोधी दंगों से लेकर असम, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के मामलों और राजस्थान के सबसे हालिया मामले को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें नासिर और जुनैद के परिवार को केवल ५ लाख रूपये दिए गए थे जबकि उदयपुर के एक दर्जी कन्ह्यालाल को उसी प्रकार की हिंसा मृत्यु पर सीएम फंड से 51 लाख रूपये और परिजनों को नौकरी भी दी गयी।
राज्य सरकारों की तरफ से अनुचित, असमान और भेदभावपूर्ण मुआवजा मानकों को अपनाने के ऐसे कई उदाहरण हैं। 2003 से 2007 तक उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के शासन के दौरान तत्कालीन सांसद इलियास आजमी ने संसद में एक दिलचस्प तथ्य उठाया था। उन्होंने समाचार पत्रों की क्लिप दिखायी थी कि यदि मुख्यमंत्री की जाति का व्यक्ति मर जाता है, तो उसे अन्य किसी से 10 गुना मुआवजा मिलता है। इंपार की जनहित याचिका में दावा किया गया है कि मुआवजा पीड़ित को शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, मानसिक संकट और वित्तीय नुकसान जैसे नुकसान की सीमा पर आधारित होना चाहिए, चाहे उनका धर्म, जाति या अन्य विशेषताएं कुछ भी हों।
जनहित याचिका में उल्लेख किया गया है कि भेदभावपूर्ण मुआवजा संविधान का उल्लंघन है और कानून के शासन को घृणा अपराधों, भीड़ की हिंसा और लिंचिंग से खतरा है क्योंकि यह लोकतंत्र और न्याय की नींव को कमजोर करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी पहचान की परवाह किए बिना घृणित अपराधों के पीड़ितों को समान और उचित मुआवजा मिले, जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार और सभी राज्यों को निर्देश देने की मांग की गई है। सौभाग्य से, सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया है, जो खुद एक मजबूत संदेश देती है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और कानून के समक्ष समानता की गारंटी देने वाले संविधान द्वारा संचालित देश में भेदभाव का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सभी देशवासियों को ऐसे सभी मामलों में खड़े होने की आवश्यकता है ताकि हम सब मिलकर भारत के सुनहरे भविष्य का निर्माण कर सकेंI
(लेखक सामाजिक कार्यकर्ता और इंडियन मुस्लिम्स फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स (इंपायर) के अध्यक्ष हैं। लेख में व्यक्त विचार इनके निजी हैं।)
End discrimination in compensation for hate crimes