उत्तर प्रदेश में पांच साल में डेढ़ लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती से बेहतर हुई कानून व्यवस्था

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पुलिस बल का आधुनिकीकरण, अवस्थापना सुविधाओं में वृद्धि तथा वर्तमान चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय गृह मंत्रालय के मार्गदर्शन में तेजी से कार्य किये गये

 

 

फरीदाबाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में 2017 के बाद कानून व्यवस्था बेहतर होने के पीछे पुलिस महकमे में पर्याप्त मानव संसाधन की तैनाती को अहम वजह बताते हुए कहा है कि बीते पांच सालों में राज्य पुलिस बल में डेढ़ लाख से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती हुयी है।

योगी ने गुरुवार को हरियाणा में फरीदाबाद के सूरजकुण्ड में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित राज्यों के गृह मंत्रियाें के दो दिवसीय चिन्तन शिविर में यह बात कही। अपने संबोधन में योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा और विविधताओं से युक्त प्रदेश है। इसलिए प्रशासनिक दृष्टि से यह एक चुनौतीपूर्ण राज्य भी है। इस चुनौती के बावजूद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व तथा गृह मंत्री शाह के मार्गदर्शन में राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था को निरन्तर सुदृढ़ रखने में सफल सिद्ध हुई है।

 

 

 

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने विगत 05 वर्षाें में कानून-व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए पुलिस बल में 04 आयामों भर्ती व प्रशिक्षण, पुलिस बल का आधुनिकीकरण, अवस्थापना सुविधाओं में वृद्धि तथा वर्तमान चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय गृह मंत्रालय के मार्गदर्शन में तेजी से कार्य किये गये।

 

 

 

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि वर्ष 2017 में राज्य सरकार के गठन के बाद से पुलिस विभाग के विभिन्न पदों पर 01 लाख 50 हजार 231 भर्ती की गयीं। इसमें 22 हजार 218 से अधिक महिला कार्मिक सम्मिलित हैं। नवचयनित पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए ट्रेनिंग की क्षमता में 03 गुना विस्तार किया गया। प्रदेश पुलिस के बजट में लगभग दोगुने की वृद्धि की गयी है। वर्ष 2017-18 में कुल बजट 16 हजार 115 करोड़ 18 लाख रुपये था, जो वर्ष 2021-22 में 30 हजार 203 करोड़ 92 लाख रुपये हो गया।

 

 

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस बल को अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की गयी है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस कार्य के लिए 02 करोड़ 81 लाख 82 हजार रुपये आवंटित किए गए थे। वर्ष 2021-22 में 131 करोड़ 79 लाख रुपये पुलिस आधुनिकीकरण हेतु आवंटित किए गए। प्रदेश पुलिस बल में व्यापक सुधार किए गए।

 

 

उन्हाेंने कहा कि प्रदेश में पहली बार 04 पुलिस कमिश्नरेट-लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, कानपुर नगर तथा वाराणसी में बनाए गए। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया गया। राज्य आपदा मोचन बल की 03 कम्पनियां क्रियाशील हैं। 03 अतिरिक्त कम्पनियों का गठन एवं पद सृजन किया गया है। पहले यू0पी0 में 02 साइबर थाने थे। हमारी सरकार ने प्रत्येक रेंज में साइबर थाने बनाए। 18 परिक्षेत्रीय थानों पर अत्याधुनिक साइबर फॉरेंसिक लैब तथा साइबर मुख्यालय लखनऊ पर एडवांस साइबर फॉरेंसिक लैब की स्थापना की जा रही है। शाह ने स्वयं लखनऊ में यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास किया। इसकी स्थापना की कार्यवाही तेजी से की जा रही है।

 

 

 

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश के 08 जनपदों-लखनऊ, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, झांसी, प्रयागराज, गोरखपुर तथा मुरादाबाद में विधि विज्ञान प्रयोगशाला क्रियाशील हैं। 04 जनपदों-कन्नौज, अलीगढ़, गोण्डा तथा बरेली में विधि विज्ञान प्रयोगशाला निर्माणाधीन है। अवैध मादक पदार्थों के व्यापार/व्यसन की रोकथाम के लिए एण्टी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

 

 

 

उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में जनपद गाजीपुर व बाराबंकी में 02 थाने तथा मेरठ, लखनऊ व गोरखपुर जोन में 03 क्षेत्रीय शाखाएं स्थापित की गयीं। बहराइच, श्रावस्ती, अलीगढ़, मेरठ तथा सहारनपुर के लिए एटीएस फील्ड यूनिट कार्यालय स्वीकृत किए गए। गोरखपुर, आगरा, बरेली तथा प्रयागराज में एस0टी0एफ फील्ड यूनिट कार्यालय को स्वीकृति प्रदान की गयी। पुलिस सुदृढ़ीकरण एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के उद्देश्य से सरकार द्वारा कुल 244 थाने व 133 चौकियां स्थापित की गयी हैं। बिजली चोरी की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी 75 जनपदों में एक-एक एण्टी पावर थेफ्ट पुलिस थाना स्थापित किया गया। मानव तस्करी की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए 40 एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को थाना घोषित किया गया है।

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