केंद्रीय विद्यालय में एमपी कोटा को बढ़ाने को लेकर सभी दलों से होगी चर्चा

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नई दिल्ली   लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय में सांसद कोटे को बढ़ाने को लेकर सभी दलों से विचार विमर्श के बाद संबंधित मंत्री से चर्चा करके अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

 

सदन में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के मनीष तिवारी, के सुरेश, तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा सहित कुछ अन्य सदस्यों ने इस विषय को उठाया। इस पर शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि वह समझते हैं कि इस विषय को लेकर जन प्रतिनिधियों पर दबाव है, लेकिन यह कोई अधिकार का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि कभी यह कोटा दो सीट का था, जो बाद में पांच सीट का हुआ और अब 10 है।


उन्होंने कहा कि शिक्षा मूल रूप से राज्यों का विषय है। केंद्रीय क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की दृष्टि से प्रारंभ में केंद्रीय विद्यालय खोलने की बात आई क्योंकि उन कर्मचारियों का तबादला होता रहता है। धीरे -धीरे इनका विस्तार हुआ और पिछले 50-60 साल में देश में केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालयों ने प्रतिष्ठा हासिल की। ग्रामीण क्षेत्रों तथा टीयर-2 और टीयर-3 शहरों में ये अच्छा काम कर रहे हैं और इसलिये उनका आकर्षण भी है।
सदन में कई सदस्यों ने केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के संबंध में प्रत्येक सांसद को दिये गए 10 सीटों के कोटे का विषय उठाया और कुछ सांसदों ने मांग की कि कोटे की संख्या को बढ़ाया जाए अन्यथा इसे पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि क्या इस बड़ी पंचायत में बैठकर हमें तय करना है कि क्या हम अपने अधिकार का प्रयोग कुछ चंद लोगों के लिये करेंगे अथवा सभी के लिये करेंगे । इस बारे में अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन चाहिए।
इस पर लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने सदस्यों से पूछा कि अगर सभी इस बारे में सहमत हों तब क्या इसे (कोटे) समाप्त कर दिया जाए ?
श्री बिरला ने कहा कि सरकार ने विशेषाधिकार समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की है तब सभी इस पर सहमत हो जाएं ।
इस विषय पर सभी दलों के नेताओं से मंत्री बात करेंगे। सभी दलों के नेताओं से बात करके कोई निर्णय किया जायेगा।
इससे पहले, इस विषय को उठाते हुए कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा कि यहां पर बैठे लोग 15 से 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके संसदीय क्षेत्र में 35 से 40 लाख लोग रहते हैं। सांसदों को केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के संबंध में 10 सीटों की सिफारिश करने का कोटा दिया गया है, इससे उन्हें काफी तकलीफ हो रही है ।
उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र के लोग, विधायक सभी नाराज हो जाते हैं, ऐसे में उनका आग्रह है कि या तो इसे 10 से बढ़ाकर 50 सीट कर दिया जाए अथवा इस कोटे को समाप्त कर दिया जाए ।

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