नैनीताल हाईकोर्ट हल्द्वानी में होगा शिफ्ट, भूमि देने पर कैबिनेट की मुहर
उच्च शिक्षा में भी होनहार को छात्रवृत्ति देने का धामी सरकार का फैसला
देहरादून ( एम. फहीम ‘तन्हा’) । नैनीताल हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी में शिफ्ट करने को लेकर सरकार के स्तर पर कार्रवाई शुरू हो गई है। हल्द्वानी में भूमि चिन्हित करके नैनीताल हाईकोर्ट के लिए ट्रांसफर करने को बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उच्च न्यायालय उत्तराखंड को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किए जाने के संदर्भ में गोलापार हल्द्वानी क्रिकेट स्टेडियम से लगी हुई 26.08 हेक्टेयर वन भूमि को ट्रांसफर करने पर कैबिनेट ने सहमति दी है। इस मुद्दे को लेकर काफी दिनों से चर्चा चल रही है।
उच्च शिक्षा में मेधावियों के लिए छात्रवृत्ति
इसके साथ ही उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य के मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना को लागू करने पर कैबिनेट सहमति दी है। इससे कमजोर आर्थिक वर्ग के उन मेधावियों को भी लाभ मिलेगा जो आर्थिक स्थिति की ठीक नहीं होने के कारण उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते थे।
शिव उद्यान एवं चिंतन स्थल का मानचित्र का शुल्क माफ
श्री केदारनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत निर्मित होने वाले शिव उद्यान , चिन्तन स्थलों के नक्शा , मानचित्र की स्वीकृति शुल्क माफ किये जाने का निर्णय धामी मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। श्री केदारनाथ धाम में मास्टर प्लान के अन्तर्गत संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शिव उद्यान व चिंतन स्थलों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। श्री केदारनाथ धाम में निर्मित होने वाले शिव उद्यान , चिन्तन स्थलों से सम्बन्धित नक्शा या मानचित्रों की स्वीकृति के लिए केदारनाथ विकास प्राधिकरण की और से लिये जाने वाला शासकीय शुल्क माफ करने का फैसला कैबिनेट ने लिया है।
