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कर्नाटक सरकार कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश को देगी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

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बेंगलुरु। कर्नाटक (Karnataka) के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA )के आदेश को चुनौती देने के लिए शीर्ष अदालत में जाएगी, जिसमें राज्य को अगले 15 दिनों के लिए तमिलनाडु (Tamil Nadu) को 5,000 क्यूसेक पानी जारी रखने के लिए कहा गया है।

उन्होंने कहा “हम विचार कर रहे हैं कि हमें पानी छोड़ना चाहिए या नहीं। आज हम सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख कर रहे हैं। हम शीर्ष अदालत के समक्ष मजबूत दलील देंगे और स्थिति की समीक्षा करने और फिर निर्णय पारित करने के लिए दोनों राज्यों में एक टीम भेजने के लिए प्रार्थना करेंगे।”

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शिवकुमार ने कहा कि इसके अलावा, कर्नाटक (Karnataka) के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (Siddaramaiah) कावेरी विवाद (Cauvery dispute) पर चर्चा के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (Gajendra Singh Shekhawat) से मिलने के लिए नई दिल्ली में सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।

ये बयान सीडब्ल्यूएमए के उस आदेश के आलोक में आए हैं, जिसमें कर्नाटक (Karnataka) को अगले 15 दिनों तक तमिलनाडु (Tamil Nadu) को प्रतिदिन 5,000 क्यूसेक पानी जारी रखने के लिए कहा गया है।
शिवकुमार ने कहा कि उनकी सरकार पहले ही कावेरी विवाद पर पीएम मोदी को दो बार पत्र लिख चुकी है, लेकिन “वे अभी भी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं।”
प्राधिकरण की अगली बैठक 26 सितंबर को होनी है।

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