अग्निवीर के विरोध प्रदर्शन में शामिल युवाओं पर लगे मुकदमें वापस होंगे
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीदों व साहित्यकारों के नाम पर होगा सड़को का नाम
Report by- Mohd Shahnazar
1.आमजन को वर्षभर भवन निर्माण सामग्री ऑनलाइन बुकिंग(online booking of building material) के माध्यम से सीधे घर तक पहुंचाने के लिए एक’’खनिज प्रसंस्करण पोर्टल’’(“Mineral Processing Portal”) बनाया जाएगा, जिससे एक ओर इन खनिजों की कालाबाजारी रूकेगी, वहीं लोगों को भी सस्ते खनिज पदार्थ आसानी से मिल सकेंगे।
2.दुर्गम इलाकों में गर्भवती माताओं-बहनो की सुरक्षा के लिए हम ’’मुख्यमंत्री जच्चा-बच्चा सुरक्षा योजना’’(“Chief Minister’s Mother-Child Protection Scheme”) प्रारंभ की जायेगी, जिसके अंतर्गत विषम परिस्थितियों में गर्भवती माताओं-बहनो को एयरलिफ्ट करने की व्यवस्था के लिए तंत्र विकसित किया जाएगा। इस व्यवस्था को हम 108 एंबुलेंस सेवा से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है।
3.राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए उनके विषयों की पुस्तक हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यमों में निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।
4.’’अग्निवीर योजना’’ (“Agniveer Yojana”)के विरोध प्रदर्शन में शामिल उन युवाओं पर लगे मुकदमें वापस लिए जाएंगे, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल व कालेजों में पढ़ाई कर रहे हैं।
5.राज्य के प्रमुख चौराहों और सड़कों का नामकरण राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीदों, साहित्यकारों और महान विभूतियों के नाम पर किया जाएगा।
6.राज्य में एकल, निराश्रित, परित्यक्ता एवं विधवा महिलाओं को उनके निवास स्थान पर ही रोजगार सृजन हेतु प्रोत्साहित करने एवं उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु ’’मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना’’ (“Chief Minister Single Women Self Employment Scheme”)प्रारंभ की जाएगी।
7.पर्वतीय क्षेत्र के नगरों को विकसित करने के उद्देश्य से ’’मुख्यमंत्री पर्वतीय नगर विकास योजना’’ (“Chief Minister Mountain City Development Scheme”)के अंतर्गत दोनों मंडलों में एक-एक शहर को ’’मॉडल सिटी’’(“Model City”) के रूप में विकसित किया जाएगा।
8.मजदूर वर्ग के बच्चों के लिए उचित शिक्षा एवं संतुलित पोषण सुनिश्चित करने को मोबाइल स्कूल और मोबाइल आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या में वृद्धि की जायेगी।
9.विकासनगर क्षेत्र में मां यमुना किनारे स्थित प्राचीन नगर ’’हरिपुर’’ को उसका ऐतिहासिक और पौराणिक स्वरूप दिलाने के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
10.प्रदेश में जनजातीय संस्कृति के संर्वधन को शीघ्र ही राष्ट्रीय जनजातीय सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।
11.सीमांत गांव के जनजातीय इलाकों में ’’एकलव्य स्कूलों’’ की संख्या में वृद्धि करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा।
12.एक से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हुए प्रतियोगिओं के कारण रिक्त हुए पदों पर प्रतीक्षा सूची के आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी, यह प्रतीक्षा सूची एक निश्चित समयावधि तक मान्य होगी तथा प्रभावी रहेगी।
13.प्रदेश में कुटीर उद्योगों तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए तथा इनके उत्पादों की बिक्री को ’’यूनिटी मॉल’’ की स्थापना की जाएगी।
मुख्यमंत्री (Chief Minister Pushkar Singh Dhami)ने कहा कि हमें आजादी के अमृतकाल में अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने का प्रण लेकर आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(Prime minister Narendra Modi)के नेतृत्व में राष्ट्र के प्रति समर्पण का एक नया भाव जागृत हुआ है ,उन्हीं के दिशा-निर्देशन में हमारा देश आज पहले से कहीं अधिक संगठित, सशक्त और सुरक्षित हो रहा है। प्रधानमंत्री का उत्तराखण्ड से विशेष लगाव किसी से छुपा नहीं है, पिछले नौ वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा 1 लाख 50 हजार करोड़ से अधिक की परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। केदारपुरी का पुनर्निर्माण व बदरीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत तेजी से कार्य हो रहे हैं।
’’अमृत भारत स्टेशन योजना’’ (“Amrit Bharat Station Scheme”)के तहत तीन स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए 83 करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि प्रदान की है। आज जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है तथा ऊधमसिंहनगर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को भी विकसित किया जा रहा है। केन्द्र सरकार के ’’रीजनल कनेक्टिविटी योजना’’ के अंतर्गत 13 स्थानों पर हैलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। राज्य के लिये स्वीकृत ’‘उत्तराखण्ड इंटिग्रेटेड हार्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट’’ उत्तराखंड में औद्यानिकी के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा।
38 छोटे नगरों में पेयजल के लिए 1600 करोड़ रूपए की ’’उत्तराखण्ड अर्बन वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट’’ (“Uttarakhand Urban Water Supply Project”)जैसी महत्वपूर्ण पेयजल योजना की भी स्वीकृति मिल चुकी है। 952 करोड़ रूपए का उत्तराखण्ड क्लाईमेट रेन-फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट (Uttarakhand Climate Rain-Fed Farming Project)भी स्वीकृत किया जा चुका है। देहरादून और मसूरी में विश्व स्तरीय ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर(world class transport infrastructure) के लिये भारत सरकार द्वारा 1750 करोड़ की परियोजना के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। जमरानी और सौंग बांध बनाने की अनुमति मिल चुकी है तथा 300 मेगावाट की लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना का कार्य गतिमान है।
ऊधमसिंहनगर (Udhamsinghnagar)में एम्स का सैटेलाईट सेंटर (Satellite center)बनने से एक बड़ी आबादी को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा मिलेगी, इसके लिए भारत सरकार द्वारा 700 करोड़ रूपये का बजट जारी कर दिया गया है, इसका भूमि पूजन शीघ्र ही किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief minister Pushkar Singh Dhami)ने इससे पूर्व बलबीर रोड़ स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह, राज्य सभा सांसद नरेश बंसल, मेयर सुनील उनियाल गामा, विधायक खजान दास, मुख्य सचिव डॉ. एस.एस सन्धु, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, सचिव शैलेश बगौली, जनप्रतिनिधिगण व अधिकारीगण उपस्थित थे।
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