महेंद्र भट्ट ने कहा ,भाजपा का कहने में नही करने मे विश्वास
राज्य की जमीनों को भूमाफिया के चुंगल से मुक्त करने को बन रहा कड़ा कानून
रिपोर्ट-एस.आलम अंसारी
देहरादून। भाजपा (BJP )ने कहा कि वह प्रदेश की जमीनों को माफिया के चुंगल से मुक्त करने के लिए कृत संकल्प है और राज्य मे जल्दी ही सख्त भू कानून (Land Law) लागू होगा। इस क्रम में सरकार पहले ही अवैध कब्जे करने वालों के लिए 10 वर्ष की सजा, सत्यापन जैसे कड़े निर्णय और 3 हजार एकड़ जमीन मुक्त करा चुकी है ।
प्रदेश अध्यक्ष भाजपा महेंद्र भट्ट ने कहा कि राज्य की पुष्कर सिंह धामी(Chief Minister Pushkar Singh Dhami) सरकार बोलने में नहीं कार्य करने में विश्वास रखती है । उन्होंने भू कानून (Land Law) की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार इस दिशा मे सभी तकनीकी पहुलुओं का अध्ययन कर रही है। सीएम भी इसे लेकर पहले ही आश्वस्त कर चुके है। भूक़ानून (Land Law) को लेकर पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार के अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है । जिसकी रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है । समिति की रिपोर्ट के अध्ययन के लिए सरकार ने कैबिनेट की सब कमेटी का गठन किया है और उसकी शिफ़ारिश् के बाद विधानसभा (Assembly)की पटल पर रखने के पश्चात यह कानून की शक्ल ले लेगा। इसमें किसी प्रकार के सुझावों के लिए विभिन्न दलों एवं जनप्रतिनिधियों को विधानसभा में अपने सुझाव दे सकते हैं
भट्ट ने कहा कि भाजपा बोलने में नहीं कार्य करने में विश्वास रखती है और उत्तराखण्ड में किसी भी प्रकार से ज़मीनों पर कोई भी व्यक्ति अवैध कबजा न कर सके इसके लिए सरकारी भूमि पर एवं निजी भूमि पर क़ब्ज़ा करने वालों को 10 साल की सजा का प्राविधान करने का निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami)की कैबिनेट द्वारा लिया गया । धामी मंत्रिमंडल द्वारा प्रदेश में बाहरी व्यक्तियों के जमीन ख़रीदारी को सख़्त करने का निर्णय लिया गया है । इसके तहत ज़मीन ख़रीदने वाले व्यक्तियों का सत्यापन अनिवार्य किया गया है । बाहरी व्यक्ति सत्यापन के बाद ही प्रदेश में ज़मीन ख़रीद सकते हैं।
उन्होंने कहा कि जमीनों की धोखाधड़ी के खिलाफ या अवैध कब्जों को खत्म करने के लिए कानून कार्य कर रहा है। लोगों की सुनवाई हो रही है।उन्होंने कहा की धामी सरकार में भू माफियायों में भय है और 3 हजार एकड़ से भी अधिक भूमि भू माफियाओं के चुंगल से मुक्त करा दी गयी है। प्रदेश के संसाधनों पर हर कुदृष्टि पर कड़ी कार्यवाही सरकार द्वारा की जारही है ।
