मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने शुक्रवार को राज्य बिक्री कर न्यायाधिकरण के लिए एक आधिकारिक वेबसाइट बनाने में “अकर्मण्य रवैये” अपनाने को लेकर महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) की खिंचाई की।
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एक याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा, “महाराष्ट्र (Maharashtra) जैसे प्रगतिशील राज्य में न्यायाधिकरण प्रौद्योगिकी को अपनाने में आदिम नहीं रह सकता। एक वेबसाइट प्रदान करने से निश्चित रूप से न्यायाधिकरण के कामकाज में दक्षता बढ़ेगी और न्याय तक प्रभावी पहुंच होगी।”
यह आदेश में न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी (Girish Kulkarni) और न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन (Justice Jitendra Jain) की खंडपीठ ने दिया। साथ ही राज्य को महाराष्ट्र बिक्री कर न्यायाधिकरण (MSTT) की आधिकारिक वेबसाइट को 31 दिसंबर तक कार्यात्मक बनाने के लिए भी कहा।
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