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बिहार जातिगत सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

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आरजेडी और कांग्रेस ने बिहार की तर्ज पर देश में भी जातिगत जनगणना की मांग

नई दिल्ली। बिहार जातिगत सर्वे (Bihar Caste Survey) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) 6 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि वह इस मामले पर 6 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के सामने कहा था कि बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण डेटा प्रकाशित किया है।

आरजेडी और कांग्रेस ने बिहार की तर्ज पर देश में भी जातिगत जनगणना की मांग कर डाली है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बिहार में जाति सर्वे को लेकर याचिका मंजूर कर ली है। इस पर 6 अक्टूबर को सुनवाई होगी।

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बिहार में जातिगत सर्वे के आंकड़े सामने आने के बाद केंद्र और राज्य सरकार में टेंशन बढ़ गई है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के नेता जातिगत सर्वे की खामियां जनता के बीच लेकर जा रहे हैं

बता दें कि पहले बिहार सरकार ने जातिगत सर्वे के आंकड़े नहीं जारी करने का आश्वासन दिया था। याचिका गैर-सरकारी संगठनों ‘यूथ फॉर इक्वेलिटी’ और ‘एक सोच एक प्रयास’ द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने पहले भी जातिगत सर्वे रिलीज न करने के लिए अदालत से गुहार लगाई थी लेकिन, तब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई आदेश नहीं दिया।

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2 अक्टूबर को गांधी जयंती (Gandhi Jayanti) के अवसर पर बिहार (Bihar) की नीतीश कुमार (Nitish Kumar) सरकार ने जातिगत सर्वे जारी कर दिए। इन आंकड़ों ने केंद्र और नीतीश कुमार (Nitish Kumar) सरकार के बीच रार को बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता लगातार जनता के बीच जाकर जातिगत सर्वे को गलत राजनीति ठहरा रहे हैं। जबकि, इस मामले में आरजेडी (RJD) और कांग्रेस (Congress) नेता इसे जायज ठहराकर देश में भी जाति सर्वे की मांग कर रहे हैं।

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